Warehouse Subsidy Scheme 2023

ग्रामीण भंडारण योजना 2023: Warehouse Subsidy Scheme Online | ग्रामीण भंडारण योजना ऑनलाइन आवेदन | Warehouse Subsidy Scheme Form | ग्रामीण भंडारण योजना हिंदी में

ग्रामीण भंडारण योजना 2023: Warehouse Subsidy Scheme Online :- दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में अधिकतर कृषक आज भी निर्धनता का जीवन जीते हैं और उनके आर्थिक हालात भी ठीक नहीं रहते हैं, इसलिए यह किसान भाई  अपने लिए भंडारण गृह है नहीं बना पाते हैं। भंडारण गृह ना होने की वजह से इन्हें कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है।

किसानों के इस परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना (Warehouse Subsidy Scheme) प्रारंभ की गयी है। हम आज आपने इस आर्टिकल में आपको इसी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना 2023 क्या है? इसके उद्देश्य और लाभ क्या हैं? और इस योजना में आवेदन हेतु योग्यता जरूरी दस्तावेज  कौन से है तथा Warehouse Subsidy Scheme 2023 में आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से है ? तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए और योजना का लाभ उठाइए।

Warehouse Subsidy Scheme 2023

यह योजना केंद्र सरकार ने किसानों के हित में शुरू की है। किसानों को फसल की कटाई के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह यानि गोदाम की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार किसानों के पास भंडारण का कोई स्थान ना होने की वजह से यह फसलें या तो खराब हो जाती हैं या फिर भंडारण गृह के अभाव में खराब होने के डर से किसान इन फसलों को कम मूल्य में ही बेच देते हैं। इसी वजह से सरकार ने किसानों की इस समस्या से निपटने के लिए Warehouse Subsidy Scheme की शुरुआत की है।

किसानों के लिए बनी इस विशेष योजना के तहत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने हेतु गोदाम बनवाए जाएंगे। यह भंडारण गृह किसान स्वयं भी बना सकते हैं या फिर किसानों से सम्बंधित संस्थान भी यह कार्य कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस योजना में किसानों को गोदाम बनवाने हेतु ऋण भी दिया जाएगा और ऋण  पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण भंडारण योजना 2023 में भंडारण क्षमता

योजना के तहत कितनी भंडारण क्षमता वाला गोदाम बनवाना है इसका निर्णय किसान ही करेंगे परंतु अगर वे सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए गोदाम की क्षमता कम से कम 100 टन और अधिक से अधिक 30,000 टन की होनी चाहिए। अगर जिनके इस भंडारण गृह की क्षमता 30,000 टन से अधिक अथवा 100 टन से भी कम हो , तो उन्हें इस योजना में सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। परन्तु किन्हीं विशेष मामलों में 50 टन तक की क्षमता के गोदामों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि पर्वतीय स्थानों पर 25 टन क्षमता वाले भंडारण गृह के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 11 वर्षों के भीतर लोन चुकाना आवश्यक है।

Warehouse Subsidy Scheme 2023 में सब्सिडी मिलने का आधार

 भीतरी सड़क

  • गुणवत्ता प्रमाणन
  • चार दिवारी
  • ग्रेडिंग
  • पैकेजिंग
  • गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
  • अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
  • प्लेटफार्म
  • वेयरहाउसिंग सुविधाएं इत्यादि

Highlights Of Warehouse Subsidy Scheme 2023

योजना का नाम : ग्रामीण भण्डारण योजना
किसने शुरू की : केंद्र सरकार ने
लाभार्थी : देश के किसान
योजना के अन्य नाम : Gramin Bhandaran Yojana Scheme, Warehouse Subsidy Scheme, NABARD    Warehouse Scheme
उद्देश्य : किसानों को भंडारण गृह प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट : https://www.nabard.org/hindi/content1.aspx?id=593&catid=23&mid=530

ग्रामीण भंडारण योजना के मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के फसल उत्पादों को सुरक्षित रखने हेतु भंडार गृह बनवाना है, क्योंकि बहुत बार गोदाम के अभाव में किसान अपने फसल उत्पादों को कम मूल्य में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, अतः उन्हें ऐसा ना करना पड़े इसी उद्देश्य से ही Warehouse Subsidy Scheme 2023 संचालित की गई है। जिससे किसानों को उनके फसल उत्पादों का उचित मूल्य मिल पाएगा तथा उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी। भंडार गृह होने से उन्हें अपनी फसलों के सुरक्षित भंडारण हेतु दिक्कत नहीं आएगी।

ग्रामीण भंडारण योजना 2023 के लाभार्थी

 इस योजना के अंतर्गत निम्न लाभार्थी होंगे :-

  • किसान
  • प्रतिष्ठान
  • कृषक/उत्पादक समूह
  • कंपनियां
  • निगम
  • परिसंघ
  • व्यक्ति
  • सरकारी संगठन
  • गैर सरकारी संगठन
  • स्वयं सहायता समूह
  • कृषि उपज विपण समिति

ग्रामीण भंडारण योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की दरें

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी की दरें कुछ इस प्रकार से हैं:-

  • इस योजना के तहत ST/SC के उद्यमी और इन समुदायों से जुड़े संगठन अथवा पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित स्थानों पर परियोजना में उनकी पूंजी की लागत का 1/3 भाग सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए तय की गई है।
  • यदि भंडारण गृह बनवाने वाला किसान ग्रेजुएट है अथवा किसी सहकारी संगठन से संबंध रखता है तो परियोजना की पूंजी पर 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ तय की गई है।
  • इसके अलावा दूसरी सभी कैटेगिरी में, कंपनियां और निगम आते हैं, जिन्हें परियोजना में पूंजी की लागत की 15% तक सब्सिडी मिलेगी। जिसके लिए अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपए रखी गई है।
  • अगर इन भंडार घरों का निर्माण NCDC की मदद से होगा, तब योजना के तहत लागत का 25% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत

  • 1000 टन की क्षमता का गोदाम बनवाने के लिए बैंक द्वारा दिया गया लोन अथवा वास्तविक लागत या 3500 रुपए प्रति टन। इनमें से जो भी कम हो।
  • 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदाम बनवाने हेतु बैंक द्वारा दिया गया लोन या फिर वास्तविक लागत या फिर 1500 रुपए प्रति टन। इनमें से जो भी कम है।

ग्रामीण भंडारण योजना 2023 की मुख्य विशेषताएं

इस योजना से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य तथा विशेषताएं नीचे बताए गए हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है-

  • गोदाम का निर्माण CPWD या CPWD द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए।
  • भंडार गृह की ऊंचाई कम से कम 4-5 मीटर होनी आवश्यक है।
  • यह गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार ही निर्मित किया जाना चाहिए।
  • भंडार गृह की सारी खिड़कियां तथा रोशनदान इस प्रकार से बने हों कि वहां पक्षी आ जा नहीं सके, ताकि फसल पक्षियों से सुरक्षित रहे।
  • गोदाम के सभी दरवाजे और खिड़कियां वायु अवरोधक होने चाहिए।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करवाना होगा।
  • इसके लिए कुछ अन्य सुविधाएं जैसे पक्की सड़क, पानी के निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, समान लाने उतारने की व्यवस्था इत्यादि भी उचित रूप से होना आवश्यक है।
  • भंडार गृह कीटाणुओं से भी सुरक्षित होना चाहिए।
  • आवेदक अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी गोदाम बनवा सकता है।
  • Warehouse Subsidy Scheme 2023 के तहत आवेदनकर्ता को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
  • गोदाम की क्षमता अगर 1000 टन से अधिक है,तब उन्हें आवश्यक रूप से CWC द्वारा मान्यता लेनी होगी।
  • इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर्ता के पास स्वयं की जमीन होना जरूरी है।
  • यह भंडार गृह नगर निगम के सीमा क्षेत्र से बाहर बना होना आवश्यक है।
  • भंडार गृह की क्षमता का निर्णय इस योजना के तहत आवेदन पर निर्भर रखा गया है।

Warehouse Subsidy Scheme 2023 में आने वाले बैंक

इस योजना के अंतर्गत निम्न बैंक आते हैं:-

  • अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
  • नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
  • स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
  • स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
  • एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
  • कमर्शियल बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक

Warehouse Subsidy Scheme 2023 के लिए योग्यता और जरूरी डाक्यूमेंट्स

 योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारतीय मूल निवासी होना आवश्यक है।

  • केवल किसान तथा कृषि से सम्बंधित संगठन ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • राशन कार्ड भी जरूरी दस्तावेज है।
  • आपके बैंक अकाउंट का विवरण भी होना जरूरी है।
  • आपको मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत होगी।
  • आवेदन हेतु निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ग्रामीण भंडारण योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस योजना से जुड़े सारे मुख्य तथ्य तथा आवश्यक जानकारी हमने आपको दी। यदि आप इस योजना हेतु पात्रता रखते हैं तथा इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसमें आवेदन करना होगा।

Warehouse Subsidy Scheme 2023 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हम आपको यहां स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप आसानी से ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे।

  • पहले आप ग्रामीण भंडारण योजना की प्रशासनिक वेबसाइट पर जाइए, इसके लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए
  • https://www.nabard.org/hindi/content1.aspx?id=593&catid=23&mid=530
  • अब होम पेज खुलेगा, जिसमें आपको apply now का विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक कीजिए
  • अब इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा।
  • इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है वह सभी सावधानीपूर्वक भरिए।
  • अब इसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट सामने ऊपर बताए उन सभी डाक्यूमेंट्स को इसमें अपलोड कीजिए।
  • फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करने से इस योजना में आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा ।

सम्पर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी:-

अगर आपको इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी  प्राप्त करनी हो अथवा कोई भी परेशानी आए तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर अथवा ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।

Helpline Number- 022-26539350

Email Id- icd@nabard.org

दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा और Warehouse Subsidy Scheme 2023 के लिए बताई गई सारी जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी, अतः इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।

धन्यवाद!

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